सदस्यता विवादलेनेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा अन्योल देखिएको छ । आगामी भदौ ११ गते निश्चित गरिएका उद्योग वाणिज्य संघमा गुट उपगुटको राजनीति हावी हुँदा समस्या उत्पन्न भएको हो । पछिल्लो पटक संघका २ सय बढी सदस्यहरुलाई कार्यसमितिको बहुमतले निलम्वित गरेपछि आक्रोशित सदस्यहरुले सहज निर्वाचन हुन नदिने संकेत देखिएको छ । संघ अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले उक्त निर्णय बदर गर्दै सदस्यता कायम रहेको बताएपछि निर्वाचनको तिथि टुंगो लाग्दा पनि सदस्यता विवाद भने कायमै देखिएको छ ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको आसन्न निर्वाचनलाई लिएर सुरु भएको सदस्यता सम्बन्धी बखेडाले संघर्षको रुप लिने भएको छ । संघको एउटा पक्षले कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रका २ सय बढी सदस्यलाई हठात् निलम्वनको निर्णय गरेपछि आफुलाई अन्याय पूर्ण कारवाही गरिएको भन्दै उनीहरु आन्दोलित हुने भएका हुन् ।
आन्दोलित सदस्यहरुलाई नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य संघले नेतृत्व दिने भएपछि निर्वाचननै अन्योलपूर्ण देखिएको छ । संघले आगामी भदौ ११ गते निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको छ । त्यसका लागि निर्वाचन समिति समेत गठन गरी प्रक्रिया अगाडी बढिरह“दासम्म सदस्यता सम्बन्धी विवाद निर्णयको टुंगो नलाग्दा निर्वाचन अन्योल देखिएको हो ।
हाम्रै मतले पदमा पुग्ने र हामीलाई नै गलत प्रक्रियाबाट हटाउने ?, निलम्वनमा परेका भनिएका दुई सय बढी सदस्यहरुको नेतृत्व गर्दै संघर्ष समितिका संयोजक नम प्रसाद शर्माले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, बहुमतका दम्भमा गरिएको उक्त निर्णय पूर्वाग्रही, अन्यायपूर्ण र दुर्भाग्यपूर्ण छ । उनले त्यो निर्णय आफैमा त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै त्यसविरुद्ध हदैसम्मको संघर्षमा उत्रिन सदस्यहरु तयार रहेको जनाउदिए । शर्माले केही व्यक्तिको राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि २ सय बढी सदस्यहरुको भविष्यमाथि फोहोरी खेल खेलिएको टिप्पणी गर्दै भने, हाम्रो अपराध के हो र निलम्वित हुनुपर्यो ? यसको वैधानिक निरुपण विना हुने निर्वाचनले वैधानिकता नपाउने शर्माको भनाइ थियो ।
अर्का सदस्य गोपाल गिरीले नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघमा झण्डै २० बर्षदेखि सदस्य रहेका आफुहरुलाई अध्यक्ष समेतको असहमतिमा निलम्वन गरिएको भन्नु आफैमा लज्जास्पद र
अराजक विषय भएको टिप्पणी गरे । अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र उपमहासचिव लगायत कतिपय सदस्यहरु समेतको असहमतिमा कसले यो निर्णय गर्ने अधिकार पायो ।
विवादित निर्णय विरुद्ध असन्तुष्ट सदस्यहरुको आन्दोलन लाई नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य संघले नेतृत्व दिने भएको छ । बिहीबार संघले पत्रकार सम्मेलन गरी सदस्यताको विषयलाई टुंगो नलागे सम्म हुने निर्वाचनले वैधानिकता नपाउने आधिकारिक प्रतिक्रिया जनाएको छ ।
२ सय बढी सदस्यहरुको मताधिकार वञ्चित गराएर हुने निर्वाचनले कसरी वैधानिकता पाउला ?, नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य संघका जिल्ला अध्यक्ष भाष्कर काफ्लेले पत्रकारहरुस“ग भने, हामी चाहन्छौ्र प्रक्रियागत रुपमै समस्याको समाधान होस् होइन भने हामी आन्दोलनदेखि अदालत सम्म पुग्न तयार छौं । उनले तर, न्यायपूर्ण अवस्थाका लागि संघर्षको त्यो चरण पुग्नु नपरोस् भन्नेमा संघ सचेत रहेको बताए । यही बहानामा निर्वाचनबाट भाग्नेहरुलाई हामी मौका दिन चाहन्नौं, अध्यक्ष काफ्लेले तोकिएको समयमै निर्वाचनका लागि प्रक्रियागत रुपमै सदस्यताको विषय टुंगो लगाउन संघलाई ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिंदै भने ।
राष्ट्रिय वाणिज्य संघका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता वसन्त गौतमले सदस्यता सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियागत रुपमै त्रुटिपूर्ण देखिएको बताए । संघको विधानले दोहोरो सदस्यतालाई निषेध गरेको देखिंदैन, अधिवक्ता गौतमले भने, तर, यहा“ त निलम्वन गरिएका भनिएका सदस्यहरु अन्य संघमा रहेनरहेको छानविनका कुनै पनि प्रक्रियाबाट निर्णयमा पुगिएको छैन । संघका प्रवक्ता भीम सुवेदीले कुनैपनि सदस्यलाई अन्यायमा राखेर बहुमत पक्षका नाममा भएको विवेकहीन निर्णय विरुद्ध आफुहरुले संघर्षका कार्यक्रम तय गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
